गेल्या वर्षभरात किमान डझनभर वेळा भाजपकडून राज्यातलं महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याच्या वल्गना किंवा घोषणा किंवा इशारे देण्यात आले. त्यामध्ये राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांपासून अगदी ज्यांच्याकडे कोणत्याही सदनाची उमेदवारी नाही असे सदैव शिवसेनेवर सदैव टीकाच करत राहणारे किरीट सोमय्या यांच्यापर्यंत झाडून सगळ्या भाजप नेत्यांचा समावेश होता. भाजपचे काही केंद्रीय मंत्रीदेखील यामध्ये मागे राहिले नाही. त्यामुळे राज्यातल्या जनतेच्या मनातदेखील महाविकास आघाडीचं सरकार कधीही पडू शकतं, अशीच धारणा निर्माण झाली होती. भाजपच्या काही नेत्यांना तर सत्तेत बसून मंत्रीपदाची देखील स्वप्नं पडू लागली होती. मात्र, राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकांचे निकाल मात्र या धारणांना जबरदस्त धक्का देणार्‍या ठरल्या आहेत. हा धक्का फक्त मतदारांसाठी, भाजपसाठी किंवा शिवसेनेसाठीच नाही तर सत्तेतल्या सर्वच पक्षांसाठी आहे. त्यामुळे सगळ्यांनीच या निकालांचे अन्वयार्थ लावून त्यावरून आत्मचिंतन करणं गरचेचं आहे. अर्थात, कुणासाठी ते इशारा देणारं ठरेल आणि कुणासाठी ते आत्मविश्वास वाढवणारं ठरेल, हे ज्या-त्या पक्षाच्या धोरणांवर अवलंबून असणार आहे.
राज्यात धुळे नंदुरबार या विधान परिषदेच्या जागेची पोटनिवडणूक, 3 पदवीधर मतदारसंघ आणि 2 शिक्षक मतदारसंघाच्या जागांसाठी निवडणूक झाली. या निवडणुकीत भाजपला जबरदस्त झटका बसला असून त्यांना एकमेव जागा जिंकता आलेली आहे. मात्र, तिही काँग्रेसमधून आयात करण्यात आलेल्या उमेदवाराच्या जोरावर भाजपनं जिंकलेली आहे. दुसरीकडे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांनी मिळून लढवलेल्या या निवडणुकीत भाजपला अक्षरश: धोबीपछाड दिली आहे. त्यामुळे साहजिकच सत्तेतल्या तीनही पक्षांसाठी ही निवडणूक आत्मविश्वास वाढवणारी ठरली, तर विरोधी बाकांवर बसलेल्या भाजपसाठी हा मोठा धक्का होता. मात्र, त्याचं सविस्तर निरीक्षण आणि अंतरप्रवाह पाहिले जाणं आवश्यक आहे. त्या त्या पक्षांकडून ते काम आता होईलच.
या सगळ्याला सुरुवात झाली धुळे-नंदुरबार विधान परिषद पोटनिवडणुकीपासून. गेल्या 35 वर्षांपासून काँग्रेसच्या तिकिटावर हा मतदारसंघ बांधणार्‍या अमरिश पटेल यांनी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळी सुरू असलेल्या मेगाभरतीमध्ये भाजपच्या हाती लागलेला उत्तर महाराष्ट्रातला हा मोठा नेता. धुळे-नंदुरबारमधून सलग 4 वेळा विधानसभा आमदार आणि सलग दोन वेळा विधान परिषद आमदार राहिलेले अमरिश पटेल याही वेळी परिषदेवर निवडून जातील, हे निश्चित मानलं जात होतं. निकाल देखील तसाच लागला. मात्र, कागदोपत्री जरी ही जागा भाजपने जिंकली असली, तरी हा खरा विजय अमरिश पटेल यांचाच मानला गेला. त्यामुळे धुळे-नंदुरबारमध्ये भाजपच्या हाती फारसं काही लागलं नाही. मात्र, तरीदेखील इतर 5 जागांचे निकाल हाती येण्याआधीच भाजपनं ‘ही तर विजयाची शुभ सुरुवात’, अशा थाटात या निकालाचं स्वागत केलं. पण हा भाजपसाठी उतावीळपणाच ठरला!
शुक्रवारी सकाळपासून जसजसे इतर जागांचे निकाल हाती येऊ लागले, तसतसा भाजपच्या दाव्यांमधला आणि त्यांच्या फसव्या आत्मविश्वासामधला फोलपणा उघडा पडू लागला. यात सगळ्यात मोठा धक्का भाजपसाठी ठरला तो नागपूरचा. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय (आणि त्यातही मोठ्या संख्येने संघाचे तरूण कार्यकर्ते!) असं सगळं असल्यामुळे गेल्या 35 वर्षांपासून नागपूर हा भाजपचा गड राहिला आहे. इथल्या पदवीधर मतदारसंघावर भाजपचा अघोषित हक्कच होता असं म्हटलं तरी वावगं ठरू नये. पण फडणवीसांचे निकटवर्तीय असलेल्या संदीप जोशींनाही आयत्या मतदारसंघावर ताव मारता आला नाही. काँग्रेसचे उमेदवार अभिजीत वंजारी यांनी तब्बल 18 हजार 710 मतांनी त्यांचा पराभव केला.
भाजपसाठी दुसरा धक्का ठरला तो पुणे पदवीधर मतदारसंघाचा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, भाजपच्या माजी आमदार मेधा कुलकर्णी आणि खुद्द विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील या मतदारसंघातून निवडून गेले आहेत. त्यामुळे भाजपचा बालेकिल्ला झालेला हा मतदारसंघ गृहीत धरला गेला. पण इथे महाविकास आघाडीतला दुसरा पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अरूण लाड यांनी भाजपच्या संग्राम देशमुखांना 50 हजारांहून जास्त मतांनी पराभूत केलं. पुणे शिक्षक मतदारसंघातही काँग्रेसच्या जयंत आसगावकरांनी विजय मिळवला. इथे तर भाजपचे जितेंद्र पवार थेट तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले गेले. औरंगाबादमध्ये देखील राष्ट्रवादीच्या सतीश चव्हाण यांनी विजय मिळवला आहे. तिथे सलग दोन टर्म पदवीधर आमदार राहिलेले सतीश चव्हाण विजयाची हॅट्ट्रिक करतील असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र, त्यांच्यासमोर उभ्या असलेल्या भाजपच्या शिरीष बोराळकरांना तब्बल 57 हजारांहून जास्त मतांनी पराभव पत्करावा लागेल, अशी अपेक्षा खुद्द राष्ट्रवादीलादेखील नसावी! अमरावतीमध्ये अपक्ष उमेदवार किरण सरनाईक विधान परिषदेवर शिक्षक आमदार म्हणून निवडून गेले आहेत.
खरंतर या निवडणुकांच्या आधी ज्या पद्धतीने भाजपकडून पाचही मतदारसंघ प्रतिष्ठेचे करण्यात आले होते, ते पाहाता निकाल भाजपच्या बाजूने किमान 5-1 असा लागेल, असा राजकीय धुरिणांचा होरा होता. खुद्द महाविकास आघाडीमध्ये देखील इतका थेट आणि सरळ विजय मिळेल, अशा अंदाज नसावा. या निवडणुकांनंतर माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभा विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला आत्मचिंतन करण्याचा सल्ला दिला आहे. शिवसेनेने ते करण्याची गरज जरी असली, तर त्याहून जास्त गरज ती भाजपला आहे हे मात्र ते सांगायचं विसरले किंवा त्यांनी ते जाणीवपूर्वक टाळलं. कारण राज्यात विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक आमदार निवडून आणल्यानंतर देखील देवेंद्र फडणवीसांना सत्ता स्थापन करता आली नाही. त्यामुळे राज्यात तीन पक्षांचं सरकार आल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक होती. दुखापतीनंतर पुन्हा खेळायला आलेल्या फलंदाजाला जशी चांगल्या खेळीने सुरुवात करण्याची आशा आणि अपेक्षा असते, तशीच ती भाजपला देखील होती. पण त्या प्रमाणात सराव करण्यास मात्र भाजप सपशेल अपयशी ठरली, हे खुद्द त्यांच्याच पक्षाच्या दिग्गजांनी मान्य केलं हे बरंच झालं. या निवडणुकीत विरोधकांचा अंदाज घेणे आणि उमेदवार निवडून आणण्यासाठी पूर्ण क्षमतेनं काम करणे यामध्ये भाजप कमी पडल्याची कबुलीच देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीसांसाठी या निवडणुकीतून दुहेरी धक्का बसला. आधी 105 आमदार असूनही सत्ता स्थापन करण्यात अपयश आलेलं असताना आता बालेकिल्ला आणि स्वत:चा हक्काचा मतदारसंघ असलेल्या नागपूर गडदेखील गमावल्यामुळे फडणवीसांना आता अधिक तीव्र पक्षांतर्गत विरोधक आणि नाराजीचा सामना करावा लागू शकतो. दुसरीकडे खुद्द भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या आणि राज्यातले भाजपचे दुसर्‍या क्रमांकाचे महत्त्वाचे नेते असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांनादेखील त्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या पुणे मतदारसंघाची जागा राखता आलेली नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीनं या विजयातून महाराष्ट्र भाजपच्या दोन्ही मर्मस्थळांवर आघात केल्याचं म्हटलं तर वावगं ठरू नये!
दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी ही विन-विन परिस्थिती ठरली आहे. राज्याच्या सत्तेत दुसर्‍या आणि तिसर्‍या स्थानावर असूनही त्यांच्या उमेदवारांनी प्रमुख विरोधक असलेल्या भाजपला धूळ चारली. मात्र, या निकालांमधून सत्ताधार्‍यांना देखील हे पक्क कळून चुकलं आहे की भाजपसारख्या कडव्या आणि ताकदवान विरोधी पक्षासमोर तिघं एकत्र राहिले, तरच पाडाव शक्य होऊ शकतो. त्यामुळेच चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडीतल्या तीनही पक्षांना स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचं उघड आव्हान केलं. अर्थात, आघाडी म्हणूनच तिन्ही पक्ष निवडणूक लढवत असल्यामुळे या आव्हानाला तसा काही अर्थ उरला नसला, तरी त्यांनी देखील या निकालांचा अर्थच शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सूचित केलाय!
या फक्त राज्यातल्या 5 मतदारसंघातल्या आणि त्याही पदवीधर आणि शिक्षक मतदारांनी निवडून दिलेल्या जागा जरी असल्या, तरी राज्यातला सुशिक्षित तरूण मतदार नक्की कोणत्या राजकीय वैचारिक घुसळणीतून सध्या जातोय, त्याचं हे प्रातिनिधिक उदाहरण नक्कीच ठरावं. कोरोना काळात भाजपनं सत्ताधार्‍यांविरोधात उडवलेले टीकेचे बार राज्यातल्या सुशिक्षित मतदारांनी फुसके ठरवले आहेत. त्यामुळे फक्त राजकीय घोडेबाजाराच्या जीवावर सत्तेचे फासे फिरवून ‘आम्ही पुन्हा येऊ’च्या वल्गना करणार्‍या विरोधकांना जनतेमधला, युवा वर्गातला आपला जम ढळू शकतो, याची भीती नक्कीच निर्माण झाली आहे. पण त्यासोबतच, भाजपचा जम उखडून पुन्हा कमबॅक करण्याची संधी महाविकास आघाडीतल्या तीनही पक्षांसमोर आता दिसू लागली आहे. आता सत्ताधारी तिचं संधी समजून सोनं करणार की फक्त लक बाय चान्स समजून पुढे निघणार, हे मात्र त्या त्या पक्षाच्या धोरणावर अवलंबून असेल!
